सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको विषयमा चासो बढिरहेका बेला नेकपा निकट प्रेस सेन्टर नेपाल कर्णालीका पदाधिकारीहरूले आज मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसँग भेटघाट गर्दै सरकारलाई शीघ्र पूर्णता दिन र सुशासनका कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्।

सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र राजनीतिक समन्वयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै प्रेस सेन्टरका प्रतिनिधिहरूले विगतदेखि गठन हुन नसकेको आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई तत्काल गठन गर्न, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन र सुशासनको अभियान सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन्।

भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डासम्बन्धी सहमति केन्द्रस्तरबाट टुंगिने प्रक्रियासँग जोडिएको बताए। उनले केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै सरकार विस्तार हुने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “सत्ता साझेदार दलबीच सहकार्यको होमवर्कदेखि केही विषयमा समय लागेको जस्तो देखिएको हो।सत्ता साझेदारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ र मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउनेछ।”

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको ‘पावर सेयरिङ’ सम्बन्धी विषयमा केन्द्रमा समेत छलफल भइरहेको छ भने प्रदेशस्तरमा पनि निरन्तर परामर्श जारी छ।

गत साउन १२ गते कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले भोलिपल्ट एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै कार्यभार सम्हालेका थिए। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुटेकै कारण हालसम्म अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने कर्णाली प्रदेशमा एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी छ मन्त्रालय दुवै दलबीच समान रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद रहेकाले प्रतिनिधित्व र संख्यात्मक आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा हुनुपर्ने तर्क नेकपाले अघि सारेको छ। यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

यसबीच, सरकार गठन भएको एक सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन र विकासका निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक तथा सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारलाई शीघ्र विस्तार गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।

रास्कोटका जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा कटौती गरी बाढीपीडितलाई ३ लाख ५१ हजार सहयोग गर्ने

   कालिकोट । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि रास्कोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो

कर्णाली करिडोर अवरुद्ध, सयौँ यात्रु र सवारी साधन अलपत्र

कालिकोट, असार २४ — हिल्सा–जमुना कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालिकोट खण्डको पलाता र पचालझरना गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र घाटाचौरमा गएराति पहिरो खस्दा

दुःखबाट खुसीतर्फ लैजान नेपालि जनतालाई साथ दिँदै भारत विकास सहकार्यलाई निरन्तरता दिन्छ : राजदुत श्रीवास्तव

कालिकोट — नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ले भारत सरकारले नेपालभर सञ्चालन गरिरहेका ६८० वटा परियोजनामार्फत हालसम्म करिब १६ सय करोड